चर्चा-समीक्षा

"जनगणना और आदिवासी पहचान का सवाल!" जनगणना 2027 के लिए गजट अधिसूचना में जो इतनी ज्यादा देर की गई है, उसकी हो रही आलोचना पूरी तरह से सही है, क्योंकि वादा किया गया था कि जनगणना के  साथ ही जाति...

मुख्य घटना: सुकमा में खो गई एक और जिंदगी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कोंटा क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आकाश राव गिरीपुंजे की प्रेशर बम विस्फोट में दुखद मृत्यु ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जटिल समस्याओं को...

"कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री का 'संघ-आदिवासी एकता' का दावा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय" छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी नेता अरविंद नेताम का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मंच से भाषण देना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का मुद्दा बन...

- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का विवादास्पद निर्णय संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार - सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध के संवैधानिक प्रावधान का क्या होगा? क्या सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती  है? पचहत्तर साल का लम्बा...

"युक्तियुक्तकरण में नहीं, रिक्त पदों की भर्ती में है स्कूली शिक्षा का भविष्य" छत्तीसगढ़ में स्कूली छात्रों के लिए नया शैक्षणिक सत्र 16 जून से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के शुरू होने से पहले ही स्कूली शिक्षा...

बिना युद्ध के युद्ध विराम? मौन रणनीति से अचानक युद्धविराम तक: क्या भारत की कूटनीति विफल हुई? पहलगाम में 26-28 नागरिकों की नृशंस हत्या के पश्चात, मोदी सरकार ने सुनियोजित रणनीति के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमले का निर्णय...

2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया था। उन्होंने न केवल इसकी आवश्यकता पर बल दिया, बल्कि आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने की भी वकालत की।...

"जोधपुर में आम आदमी का डर और दहशत" युद्ध की विभीषिका और उसका मानवीय प्रभाव समय के साथ बदलते तकनीकी परिदृश्य के बावजूद अपरिवर्तित रहता है। 1965 के भारत-पाक युद्ध में प्रयुक्त तकनीक आज के युग की तुलना में साधारण...

सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज करने का समय जब देश पुलवामा आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार से सख्त कार्रवाई और स्पष्ट जवाब की उम्मीद कर रहा था, तभी केंद्र सरकार ने अचानक यह घोषणा कर सबको चौंका दिया...

"आदिवासी समुदायों के अधिकारों का मजबूत सहारा: जानिए संविधान की ऐसी धाराएं जो देती हैं उनको संरक्षण" भारतीय संविधान ने आदिवासी समुदायों (अनुसूचित जनजातियों) के अधिकारों, संरक्षण और विकास के लिए अद्वितीय प्रावधान किए हैं। लेकिन अक्सर इनकी जानकारी की...