शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2024

पी.एम.ए.वाई.आवासगृहों में अवैध कब्जे पर सख्त हुआ निगम

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आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर हुई कार्यवाही, 18 अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराए गए आवासगृह

कोरबा (आदिनिवासी)। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासगृहों पर अवैध रूप से ताला लगाकर कब्जे की नियत रखने वाले व कब्जा करने वालों पर निगम ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर आज निगम के अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए मुड़ापार स्थित पी.एम.ए.वाई.आवास गृहों में ताला लगाकर अवैध कब्जा करने वाले 18 कब्जाधारियों के आवासगृहों के ताले खोलकर आवासगृहों को मुक्त कराया। वहीं पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। मुड़ापार स्थित पी.एम.ए.वाई.आवासगृह के ब्लाक आई. में 14 आवासगृहों एवं ब्लाक जी. में 04 आवासगृहों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी.घटक अंतर्गत निगम क्षेत्र में 481 आवासगृहों का निर्माण पूर्व में किया गया था जबकि दादर में 2784 आवासगृहों का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। पूर्व में निर्मित कराए गए 481 आवासगृहों में से मुड़ापार में 293 आवासगृह निर्मित कराए गए थे, जिनमें से 219 आवासगृह आबंटित किए जा चुके हैं।

इसी प्रकार रामपुर में निर्मित कराए गए 24 आवासगृहों में से सभी आवासगृहों का आबंटन किया जा चुका है। वहीं लाटा में निर्मित 32 आवासगृह में 22 एवं कारर्पोरेशन साईट में निर्मित 132 आवासगृहों में 29 आवासगृहों का आबंटन भी पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष आवासगृहों के आबंटन की प्रक्रिया जारी है। मुड़ापार में निर्मित 293 आवासगृहों में से वर्तमान में रिक्त कुछ आवासगृहों में ताला लगाकर अवैध कब्जा किया गया था। जबकि कुछ आवासगृहों में लोग अवैध रूप से रहना भी प्रारंभ कर चुके थे।

इसकी जानकारी प्राप्त होते ही आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने निगम अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने तथा आवासगृहों को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने के कडे़ निर्देश दिए थे। निगम के पी.एम.ए.वाई.के नोडल अधिकारी एन.के.नाथ एवं अतिक्रमण दस्ता प्रभारी योगेश राठौर सहित निगम अमले ने वार्ड पार्षद शैलेन्द्र सिंह पप्पी की उपस्थिति में अवैध कब्जाधारियों पर कार्यवाही करते हुए मकानों में लगाए गए तालों को खुलवाया तथा निगम के अपने ताले लगवाएं। इसी प्रकार कुछ लोग इन आवासगृहों में अवैध कब्जा कर रह भी रहे थे। निगम अमले ने इन अवैध कब्जाधारियों से उक्त आवासगृहों को मुक्त कराया।

अवैध कब्जे पर जिम्मेदारी होगी फिक्स

आयुक्त श्री पाण्डेय ने अधिकारियों को कडे़ निर्देश देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत निर्मित कराए गए आवासगृहोंं में अवैध कब्जा किसी भी हालत में न हों, यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें। यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदारी तय की जाएगी। उन्होने अवैध कब्जा की मंशा रखने वालों को कडी हिदायत देते हुए कहा है कि शासन की योजनाओं के तहत निर्मित इन आवासगृहों में अवैध कब्जे की मंशा न रखें तथा अवैध कब्जे का प्रयास न करें अन्यथा कब्जा हटाने के साथ ही आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।

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