वर्ग संघर्ष से जल-जंगल-जमीन तक: क्यों कभी समाप्त नहीं होते जन आंदोलन?

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“जन संघर्षों का ‘Ending Point’ हमेशा एक ‘Starting Point’ भी होता है, क्योंकि वर्ग आधारित समाज में वर्ग संघर्ष लगातार चलते रहते हैं!”

यह कथन अपने भीतर इतिहास की गति, सामाजिक परिवर्तन की अनिवार्यता और जनमुक्ति के संघर्षों का एक गहरा दर्शन समेटे हुए है। यह हमें समझाता है कि किसी आंदोलन की सफलता, किसी मांग की स्वीकृति, किसी अन्याय के विरुद्ध मिली जीत अथवा किसी शोषणकारी व्यवस्था को पीछे हटाने की घटना संघर्ष की अंतिम मंजिल नहीं होती। वह अक्सर एक नए संघर्ष की शुरुआत होती है।
समाज कोई स्थिर वस्तु नहीं है। वह लगातार बदलता है। उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार है, श्रम का मूल्य कौन तय करता है, संसाधनों का वितरण किस प्रकार होता है और सत्ता का इस्तेमाल किसके हितों के लिए किया जाता है – इन प्रश्नों के साथ समाज में अंतर्विरोध पैदा होते हैं। जब तक समाज में शोषण, असमानता, गैरबराबरी और सत्ता के असंतुलित संबंध मौजूद रहेंगे, तब तक प्रतिरोध और परिवर्तन की आवश्यकता भी बनी रहेगी।

मार्क्सवाद इसी वास्तविकता को वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के माध्यम से समझाता है। वहीं आदिवासी विचारधारा हमें बताती है कि मनुष्य का संघर्ष केवल आर्थिक शोषण के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपनी जमीन, जंगल, नदी, संस्कृति, सामुदायिक जीवन, पहचान और स्वायत्तता को बचाने के लिए भी होता है।
इसलिए जन संघर्षों को किसी एक घटना, आंदोलन या जीत तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। वे इतिहास की निरंतर चलने वाली परिवर्तनकारी प्रक्रिया हैं।

समाज परिवर्तन का आधार है वर्ग संघर्ष
कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने समाज के विकास को समझने के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार समाज की आर्थिक संरचना, उत्पादन संबंध और संसाधनों पर नियंत्रण उसकी राजनीतिक, सामाजिक तथा वैचारिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित करते हैं।
मार्क्स और एंगेल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ में लिखा था कि अब तक के समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है।

इस कथन का आशय यह है कि इतिहास के अलग-अलग दौर में समाज के भीतर ऐसे वर्ग मौजूद रहे हैं जिनके आर्थिक हित एक-दूसरे से टकराते रहे हैं। सामंत और किसान, पूंजीपति और मजदूर, शोषक और शोषित—इनके बीच संसाधनों, उत्पादन और सामाजिक सत्ता को लेकर संघर्ष होते रहे हैं।
पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, जबकि मजदूर वर्ग अपनी श्रमशक्ति बेचकर जीवनयापन करता है। मजदूर उत्पादन करता है, लेकिन उत्पादन से प्राप्त मूल्य और लाभ का बड़ा हिस्सा पूंजी के स्वामियों के नियंत्रण में रहता है। मार्क्स ने इसी संबंध का विश्लेषण करते हुए अतिरिक्त मूल्य और श्रम के शोषण की अवधारणा विकसित की।

इस व्यवस्था में मजदूरों का संघर्ष केवल अधिक वेतन पाने तक सीमित नहीं रहता। वह बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और अंततः उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण की मांग तक पहुंच सकता है।
यही कारण है कि किसी कारखाने में वेतन वृद्धि के लिए हुआ आंदोलन सफल हो जाने के बाद भी मजदूरों का संघर्ष समाप्त नहीं होता। कल वेतन का प्रश्न था, आज ठेका प्रथा का प्रश्न है, कल रोजगार की सुरक्षा का प्रश्न होगा और उसके बाद उत्पादन तथा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रश्न सामने आ सकता है।
अर्थात संघर्ष का एक अध्याय समाप्त होता है, लेकिन शोषण और असमानता के मूल संबंध बने रहने पर संघर्ष का अगला अध्याय शुरू हो जाता है।

जन आंदोलन की जीत अंतिम मंजिल नहीं, आगे बढ़ने का आधार होता है
किसी जन आंदोलन की सफलता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। जब जनता अपने सामूहिक संघर्ष से कोई अधिकार हासिल करती है, अन्यायपूर्ण निर्णय को बदलवाती है अथवा शोषणकारी व्यवस्था को पीछे हटने के लिए मजबूर करती है, तो वह ऐतिहासिक उपलब्धि होती है।
लेकिन यह समझना भी आवश्यक है कि एक मांग पूरी हो जाने से पूरी व्यवस्था नहीं बदल जाती।

उदाहरण के लिए, यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का आंदोलन सफल होता है और प्रबंधन उनकी वेतन वृद्धि की मांग स्वीकार कर लेता है, तो यह मजदूरों की जीत है। लेकिन यदि वहां ठेका मजदूरों का शोषण जारी है, कार्यस्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता और मजदूरों को संगठन बनाने के अधिकार में बाधाएं आती हैं, तो संघर्ष की आवश्यकता बनी रहती है।

इसी प्रकार यदि किसी विस्थापित गांव के लोगों को लंबे आंदोलन के बाद उचित मुआवजा मिल जाता है, तो यह उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन यदि पुनर्वास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सांस्कृतिक अस्तित्व के प्रश्न अनसुलझे रह जाते हैं, तो आंदोलन का अगला चरण शुरू होता है।
इसलिए किसी संघर्ष की सफलता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि तत्कालीन मांग पूरी हुई या नहीं। यह भी देखना होगा कि उस जीत से जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में कितना परिवर्तन आया।
यही वह दृष्टिकोण है जो जन आंदोलनों को तात्कालिक विरोध से आगे ले जाकर सामाजिक परिवर्तन की व्यापक प्रक्रिया से जोड़ता है।

जल, जंगल, जमीन केवल संसाधन नहीं, जीवन का आधार हैं
मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष की अवधारणा को समझने के साथ-साथ आदिवासी समाज के संघर्षों की अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है।
आदिवासी समाज के लिए जल, जंगल और जमीन केवल आर्थिक संसाधन नहीं हैं। वे जीवन, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, सामुदायिक पहचान और अस्तित्व के आधार हैं।
आदिवासी समुदायों का पारंपरिक जीवन प्रकृति और सामुदायिक संबंधों से गहराई से जुड़ा रहा है। जंगल से भोजन, औषधि, ईंधन और आजीविका मिलती है। जमीन केवल खेती का माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वजों की स्मृतियों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी होती है। नदियां और पहाड़ केवल भौगोलिक संरचनाएं नहीं, बल्कि सामुदायिक जीवन और सांस्कृतिक चेतना के अभिन्न हिस्से होते हैं।

जब किसी आदिवासी क्षेत्र में खनन, औद्योगिक परियोजना, बांध अथवा अन्य विकास परियोजना के कारण लोगों को विस्थापित किया जाता है, तब नुकसान केवल घर और खेत का नहीं होता। उनके सामाजिक संबंध, पारंपरिक आजीविका, सांस्कृतिक निरंतरता और सामुदायिक जीवन भी प्रभावित होते हैं।
इसलिए आदिवासी संघर्ष को केवल मुआवजे या रोजगार की मांग के रूप में समझना अधूरा होगा। उसका मूल प्रश्न है—विकास किसके लिए, किसकी कीमत पर और किसकी सहमति से?
यहीं आदिवासी विचारधारा और मार्क्सवादी विश्लेषण के बीच एक महत्वपूर्ण वैचारिक संवाद स्थापित होता है।

मार्क्सवाद हमें संसाधनों पर स्वामित्व, उत्पादन संबंधों और आर्थिक शोषण को समझने का आधार देता है। आदिवासी दृष्टिकोण हमें प्रकृति के साथ सामुदायिक संबंध, सांस्कृतिक स्वायत्तता और जीवन के अधिकार की गहराई से परिचित कराता है।
दोनों दृष्टिकोणों का संवाद सामाजिक न्याय और शोषणमुक्त समाज की कल्पना को अधिक व्यापक बनाता है।

शहीद वीर नारायण सिंह, बिरसा मुंडा से लेकर आज तक: संघर्ष की ऐतिहासिक निरंतरता
आदिवासी प्रतिरोध का इतिहास भारत में बहुत पुराना और गौरवशाली रहा है। यह इतिहास केवल विद्रोहों और आंदोलनों का इतिहास नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व, स्वाभिमान और सामुदायिक अधिकारों की रक्षा का इतिहास है।
उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन, जमींदारी व्यवस्था, महाजनी शोषण और वन संबंधी नीतियों ने आदिवासी समाज के पारंपरिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया।
इसी ऐतिहासिक परिस्थिति में बिरसा मुंडा का उलगुलान एक महत्वपूर्ण जन प्रतिरोध के रूप में सामने आया।

बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को संगठित करते हुए जल, जंगल, जमीन और सामाजिक स्वाभिमान की रक्षा का संदेश दिया। उनका संघर्ष केवल औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक विद्रोह नहीं था, बल्कि आदिवासी समाज की अस्मिता, सामुदायिक अधिकारों और शोषण से मुक्ति की चेतना का भी प्रतीक था।
उनके संघर्ष ने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रतिरोध और आत्मसम्मान की प्रेरणा छोड़ी।
इसी तरह संथाल हूल, कोल विद्रोह और अन्य आदिवासी आंदोलनों ने यह साबित किया कि जब किसी समुदाय के जीवन, संसाधनों और अधिकारों पर हमला होता है, तो वह प्रतिरोध के लिए खड़ा होता है।

आज परिस्थितियां बदली हैं। औपनिवेशिक शासन के स्थान पर स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लेकिन भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, खनन, वनाधिकार, पर्यावरणीय संकट और आजीविका से जुड़े प्रश्न अनेक क्षेत्रों में अब भी मौजूद हैं।
इसका अर्थ यह नहीं कि वर्तमान परिस्थितियां औपनिवेशिक दौर जैसी ही हैं। बल्कि यह समझना आवश्यक है कि सत्ता, कानून और विकास की बदलती संरचनाओं के बीच भी संसाधनों पर नियंत्रण और समुदायों के अधिकारों को लेकर अंतर्विरोध पैदा हो सकते हैं।
इसलिए बिरसा मुंडा की विरासत केवल अतीत का गौरव नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के सामाजिक संघर्षों के लिए भी प्रेरणा है।

छत्तीसगढ़ का संदर्भ: खनिज संपदा और स्थानीय समुदायों के अधिकार
छत्तीसगढ़ इस वैचारिक बहस को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है।
यह राज्य खनिज संपदा, जंगलों, नदियों और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर और अन्य क्षेत्रों में खनन, बिजली उत्पादन तथा औद्योगिक गतिविधियों ने आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। लेकिन इनके साथ पर्यावरणीय प्रभाव, विस्थापन, पुनर्वास, आजीविका और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से जुड़े सवाल भी सामने आए हैं।

कोयला खदानों और औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित गांवों के लोगों के सामने अक्सर कई प्रश्न एक साथ खड़े होते हैं।
क्या उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिला? क्या विस्थापन के बाद उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ? क्या परिवारों को स्थायी रोजगार मिला? क्या उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुईं? क्या परियोजनाओं के निर्णय में ग्रामसभा और स्थानीय समुदायों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की गई?
ये सवाल केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े नहीं हैं। इनके पीछे सामाजिक न्याय और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण का प्रश्न है।

यदि किसी क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा से बड़े उद्योगों और पूंजीपतियों को लाभ मिलता है, लेकिन वहां के स्थानीय समुदाय प्रदूषण, विस्थापन, बेरोजगारी और आजीविका के संकट का सामना करते हैं, तो विकास के स्वरूप और उसके लाभों के वितरण पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
यहीं जन संघर्षों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

एक गांव का संघर्ष दूसरे गांव को प्रेरित करता है। एक मजदूर संगठन की जीत दूसरे श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। एक विस्थापित समुदाय की आवाज अन्य प्रभावित समुदायों को संगठित होने का रास्ता दिखाती है।
इस प्रकार स्थानीय संघर्ष धीरे-धीरे व्यापक सामाजिक और राजनीतिक चेतना का आधार बन सकते हैं।

वर्ग संघर्ष और आदिवासी संघर्ष: समानता भी, विशिष्टता भी
यहां एक महत्वपूर्ण वैचारिक प्रश्न उठता है – क्या आदिवासी संघर्ष को केवल वर्ग संघर्ष के रूप में समझा जा सकता है?
इसका उत्तर है – नहीं, पूरी तरह नहीं।
आदिवासी समाज के संघर्षों में आर्थिक शोषण और वर्गीय अंतर्विरोधों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, लेकिन उनकी विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है।
आदिवासी समुदायों के भीतर भी आर्थिक और सामाजिक असमानताएं विकसित हो सकती हैं। सभी आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। इसलिए आदिवासी समाज को पूरी तरह एक समान वर्ग मान लेना भी उचित नहीं होगा।

दूसरी ओर, गैर-आदिवासी मजदूर भी औद्योगिक शोषण का सामना करते हैं। ऐसे में आदिवासी मजदूर का संघर्ष दो स्तरों पर चल सकता है – एक ओर वह श्रमिक के रूप में आर्थिक शोषण का सामना करता है, दूसरी ओर अपने समुदाय के सदस्य के रूप में जमीन, जंगल, संस्कृति और पहचान की रक्षा के सवाल से जुड़ा होता है।
इसलिए वर्गीय शोषण, सामाजिक वंचना, सांस्कृतिक अधिकार और पर्यावरणीय न्याय के प्रश्नों को एक-दूसरे से जोड़कर समझना चाहिए।
मार्क्सवादी दृष्टिकोण और आदिवासी चेतना का सार्थक संवाद तभी संभव है, जब दोनों एक-दूसरे की विशिष्टताओं का सम्मान करें और शोषण तथा अन्याय के विरुद्ध व्यापक एकजुटता का आधार तैयार करें।

संघर्ष की असली ताकत संगठन, चेतना और एकजुटता में होती है
इतिहास बताता है कि बिखरे हुए असंतोष को संगठित जनशक्ति में बदलना आसान नहीं होता। इसके लिए वैचारिक स्पष्टता, सामूहिक नेतृत्व, लोकतांत्रिक संगठन और निरंतर जनसंपर्क की आवश्यकता होती है।
मार्क्सवाद मजदूर वर्ग की एकता और वर्ग चेतना पर जोर देता है। आदिवासी विचारधारा सामुदायिक एकजुटता, परंपरागत ज्ञान और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के महत्व को सामने रखती है।

दोनों से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है – जनता की वास्तविक ताकत उसकी संगठित चेतना में निहित होती है।
केवल विरोध करना पर्याप्त नहीं है। यह समझना भी जरूरी है कि संघर्ष क्यों हो रहा है, उसका वास्तविक कारण क्या है, उसके पीछे कौन-से आर्थिक और सामाजिक हित काम कर रहे हैं तथा समाधान की दिशा क्या होनी चाहिए।

किसी आंदोलन को अपनी तात्कालिक मांगों के साथ दीर्घकालिक सामाजिक लक्ष्यों को भी स्पष्ट रखना चाहिए। उसे लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों, अहिंसक जनभागीदारी और सामाजिक एकजुटता को मजबूत करना चाहिए।
क्योंकि संघर्ष की सफलता केवल सत्ता को चुनौती देने में नहीं, बल्कि जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, संगठित और आत्मनिर्भर बनाने में भी होती है।

संघर्ष की निरंतरता का अर्थ निराशा नहीं, बल्कि नई संभावनाओं का जन्म
कुछ लोग यह प्रश्न उठा सकते हैं कि यदि संघर्ष कभी समाप्त ही नहीं होते, तो क्या समाज में स्थायी शांति और न्याय की स्थापना संभव नहीं है?
इसका उत्तर समझने के लिए संघर्ष और हिंसा के बीच अंतर करना जरूरी है।

संघर्ष का अर्थ हमेशा हिंसा या टकराव नहीं होता। लोकतांत्रिक समाज में संघर्ष का अर्थ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना, अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करना, संवाद करना, संगठन बनाना, जनमत तैयार करना और व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन की मांग करना भी है।

एक न्यायपूर्ण समाज का उद्देश्य संघर्ष को दबाना नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को समाप्त करना होना चाहिए जो शोषण, असमानता और अन्याय को जन्म देती हैं।
मार्क्सवादी दृष्टिकोण में वर्गविहीन समाज की कल्पना इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया से जुड़ी है। ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की जाती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर मुट्ठीभर लोगों का प्रभुत्व समाप्त हो और सामाजिक उत्पादन का लाभ व्यापक समाज के हित में उपयोग हो।

वहीं आदिवासी दृष्टिकोण हमें ऐसे समाज की संभावना दिखाता है जिसमें सामुदायिक अधिकारों, प्रकृति के साथ संतुलित संबंध, सांस्कृतिक स्वायत्तता और सामूहिक जीवन को महत्व दिया जाए।
हालांकि इन आदर्शों की प्राप्ति अपने आप नहीं होगी। इसके लिए निरंतर वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक प्रयासों की आवश्यकता होगी।
इसलिए संघर्ष की निरंतरता निराशा का नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं का संकेत है।

इतिहास केवल पढ़ने की चीज नहीं, उससे सीखने की जिम्मेदारी भी है
आज की युवा पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह इतिहास को केवल महान व्यक्तियों, आंदोलनों और घटनाओं की सूची के रूप में न देखे, बल्कि उनके पीछे छिपे सामाजिक कारणों को समझे।
शहीद वीरनारायण सिंह और बिरसा मुंडा का संघर्ष हमें अधिकारों और स्वाभिमान के लिए खड़े होने की प्रेरणा देता है। मजदूर आंदोलनों का इतिहास हमें श्रम के सम्मान और संगठन की शक्ति समझाता है। किसान आंदोलनों का इतिहास हमें भूमि और आजीविका के महत्व से परिचित कराता है।

इसी तरह महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और वंचित समुदायों के संघर्ष हमें बताते हैं कि समानता और न्याय की स्थापना के लिए समाज के प्रत्येक हिस्से की भागीदारी आवश्यक है।
नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि अधिकार केवल मांगने से नहीं मिलते, बल्कि उनके प्रति जागरूकता, संगठन, संवैधानिक समझ और लोकतांत्रिक भागीदारी से उनकी रक्षा भी की जाती है।
किसी आंदोलन की जीत के बाद अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। बल्कि उसे उस उपलब्धि को समझने, सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिलती है।

हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है
इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि समाज परिवर्तन की प्रक्रिया कभी पूरी तरह ठहरती नहीं है। एक दौर की उपलब्धियां अगले दौर की चुनौतियों को जन्म दे सकती हैं। एक पीढ़ी जिन अधिकारों के लिए संघर्ष करती है, अगली पीढ़ी को उन अधिकारों की रक्षा और विस्तार के लिए नए प्रश्नों से जूझना पड़ सकता है।
मार्क्सवाद हमें सिखाता है कि वर्गीय शोषण और आर्थिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। आदिवासी विचारधारा हमें बताती है कि मनुष्य की मुक्ति का अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, स्वाभिमान और सामुदायिक अस्तित्व की रक्षा भी है।

इन दोनों विचारधाराओं का साझा संदेश है कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब विकास के केंद्र में मनुष्य हो, उसकी गरिमा हो और उसके अधिकार हों।
जन संघर्षों की असली सफलता केवल किसी एक मांग को पूरा कराने में नहीं, बल्कि ऐसी चेतना पैदा करने में है जो अन्याय को पहचान सके, शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सके और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए संगठित हो सके।
इसलिए किसी आंदोलन का समाप्त होना इतिहास का समाप्त होना नहीं है। वह एक नई परिस्थिति, नए अनुभव और नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर है।

“संघर्ष की एक जीत अगले संघर्ष की जमीन तैयार करती है। एक पीढ़ी रास्ता बनाती है, दूसरी उस रास्ते को आगे बढ़ाती है। एक आंदोलन अधिकार हासिल करता है, दूसरा उन अधिकारों को सुरक्षित और व्यापक बनाता है।” क्योंकि जब तक समाज में गैरबराबरी है, जब तक श्रम का शोषण है, जब तक संसाधनों पर कुछ लोगों का एकाधिकार है और जब तक किसी समुदाय के अस्तित्व, सम्मान तथा अधिकारों पर संकट है, तब तक न्याय और समानता की स्थापना का संघर्ष प्रासंगिक रहेगा।
और शायद इसी विचार को सबसे सरल शब्दों में इस तरह कहा जा सकता है—

“जन संघर्षों का अंत दरअसल जनता की चेतना में एक नई शुरुआत है। संघर्ष की मशाल कभी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, लेकिन उसकी रोशनी बुझनी नहीं चाहिए।”
यही इतिहास की गति है। यही सामाजिक परिवर्तन का दर्शन है। और यही एक न्यायपूर्ण, समानतामूलक तथा शोषणमुक्त समाज के निर्माण की सतत प्रेरणा है।

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