छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय: भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया अब और सरल
पंजीयन अधिकारियों को मिली नामांतरण की जिम्मेदारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की अधिसूचना
रायपुर (आदिनिवासी)। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व प्रशासन को और अधिक पारदर्शी बनाने तथा भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को सरल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत तहसीलदारों को प्राप्त नामांतरण की शक्तियां अब जिले में तैनात रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार को सौंपी गई हैं। ये अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर नामांतरण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 24 अप्रैल 2025 को अधिसूचना जारी कर दी है, जो उसी दिन से प्रभावी हो गई है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने इस निर्णय को जनहित में लिया गया एक दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि से संबंधित विवादों में कमी आएगी, आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी। विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत ने बताया कि इस अधिसूचना को राज्य के सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत, पंजीयन अधिकारी (रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार) अब पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। पहले यह जिम्मेदारी तहसीलदारों के पास थी, जो भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के तहत कार्य करते थे। इस बदलाव से भूमि खरीद-बिक्री और नामांतरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और प्रक्रिया अधिक सुगम हो जाएगी।
इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में भूमि प्रशासन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जो नागरिकों के लिए सुविधाजनक और भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
(प्रशासनिक सूत्रों पर आधारित)
