कॉरपोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ के ख़िलाफ़, राजभवनों के सामने 26 से 28 नवंबर 2023
मांगों का चार्टर
1. मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण हो, भोजन दवाओं कृषि इनपुट और मशीनरी जैसी आवश्यक वस्तुस्तुओं पर जी. एस. टी. हटाई जाए, पेट्रोलियम चपावा और रसोई गैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में काफी कमी की जाए।
2. वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों, खिलाड़ियों को दी जाने वाली रेलवे रियायते जो कोविड के बहाने वापस ले ली गई थी बहाल की जाए।
3. खाद्य सुरक्षा की गारंटी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वव्यापी बनाया जाए।
4. सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य पानी और स्वच्छता के अधिकार की गारंटी से नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करें।
5. सभी के लिए आवास सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन रु. 26,000/- प्रति माह की जाए। नियमित रूप से भारतीय श्रम सम्मेलन बुलाया जाए।
7. वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) कड़ाई से लागू हो। वन संरक्षण अधिनियम, 2023 और जैव-विविधता अधिनियम और नियमों में संशोधन वापस ले जो केंद्र सरकार को निवासियों को सूचित किए बिना जंगल की निकासी की अनुमति देते है। जोतने वाले को भूमि सुनिश्चित करें।
8. बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022 को वापस लें। कोई प्री-पेड स्मार्ट मीटर नही लगाएं।
9. काम के अधिकार को मौलिक बनाया जाए। स्वीकृत पदों को भरें और बेरोज़गारों के लिए नए रोज़गार पैदा करें। मनरेगा का विस्तार और कार्यान्वयन (प्रति वर्ष 200 दिन और 600 रुपये प्रति म से माह मज़दूरी) हो। शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम बनाएं।
10. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों व सरकारी विभागों का निजीकरण बंद हो और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एन. एम. पी.) को खत्म करें, खनिजों और धातुओं के खनन पर मौजूदा कानून मे संशोधन करें और स्थानीय समुदाय विशेष कर आदिवासियों और किसानों के उत्थान के लिए कोयला खदानों सहित खदानों से लाभ का 50 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित करें।
11. किसानों को बीज उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी के साथ दे। किसानों की उपज के लिए एम. एस. पी. C2 +50% की कानूनी गारंटी दे और खरीद की गारंटी दें। किसानों की आत्महत्याओं को हर कीमत पर रोकें।
12. कॉर्पोरेट समर्थक पीएम् फसल बीमा योजना को वापस लें और जलवायु परिवर्तन, सूखाबाद फसल, बीमारियों आदि के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सभी फसलों के लिए एक आपक सार्वजनिक क्षेत्र को फसल बीमा योजना स्थापित करें। सभी कृषक परिवारों को कर्जे के जाल से मुक्त करने के लिए व्यापक ऋण माफी योजना की घोषणा करें।
13. केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दिए लिखित आश्वासनों को लागू करें, जिसके आधार पर ऐतिहासिक किसान संघर्ष को निलंबित कर दिया गया था। सभी शहीद किसानों के लिए सिंधू सीमा पर स्मारक, परिवारों को मुआवजा दें और उनके परिवारों का पुनर्वास करें, सभी लंबित मामलों को वापस लें, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर मुकदमा चलाएं।
14. चार श्रम कोड व निश्चित अवधि के रोज़गार कानून को वापस ले और काम् पर समान्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करें। श्रम का केजुलाइजेशन (Casualisation), व ठेकाकरण यदू करें असंगठित श्रमिकों की सभी श्रेणियों जैसे कि घर-आधारित श्रमिक फेरीवाले कचरा बीनने वाले घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक योजना क खतिहर मज़दूर, दुकानों प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले, बोझा ढोने वाले, गिग श्रमिक, नमक बनाने वाले, बीड़ी मज़दूर, टोडी टैपर, रिक्शा ऑटो, टैक्सी आदि चलाने वाले, मछली पकड़ने कले समुदाय आदि को पंजीकृत किया जाए। पेंशन सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा में पोटेबिलिटी गारंटी हो। निर्माण श्रमिकों को कल्याण निधि से योगदान के साथ ई. एस. आई. कवरेज दें। इ- पोर्टल पर पंजीकृत सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य योजनाओं मातृत्व लाभ, जीवन और विकलांगता बर्बीमा का व कवरेज भी दे।
15. घरेलू कामगारों और गृह-आधारित कामगारों पर आई. एल. ओ. कन्ववेंशन की पुष्टि करें और उचित कानून बनाएं। प्रवासी श्रमिकों पर व्यापक नीति बनाएं। मौजूदा अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम 1979 को मजबूत करें: और उनके सामाजिक सुरक्षा कवर की पोर्टेट प्रदान करें।
16. एन.पी.एस. (नई पेंशन स्कीम) खत्म करें, ओ. पी. एस. (पुरानी पेंशन स्कीम) बहाल करें और सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें।
17. अत्यधिक अमीरों पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाए। संपत्ति कर और उत्तराधिकार कर पुनः लागू करें।
18. संविधान के मूल्यों: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति का अधिकार, धर्म की स्वतन्त्रता, विविध संस्कृतियों, भाषाओं, कानून के समक्ष समानता और देश की संघीय संरचना (Federal Structure) आदि पर हमला बंद करें।
