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आरबीसी 6-4 के तहत कुल 24 लाख रुपए की राशि हुई स्वीकृत कोरबा (आदिनिवासी)। कलेक्टर संजीव झा की पहल पर जिला प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 06 मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रुपए की क्षतिपूर्ति...

रायपुर (आदिनिवासी)। रायपुर स्थित स्वदेशी भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा डीलिस्टिंग की मांग को लेकर आगामी 16 अप्रैल...

व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा देखी, देखी, छद्म सेकुलरवालों की चालबाजी देखी! रामनवमी गुजरी नहीं कि आ गए एक बार फिर रामभक्तों को गुमराह करने। कहते हैं कि जैसे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मप्र, गुजरात वगैरह, कम से कम आठ राज्यों में...

नया पंजीयन कराने और पंजीयन का नवीनकरण कराने की कोई आवश्‍यकता नही है. रायपुर (आदिनिवासी)। कुछ स्‍थानों से ऐसी सूचना मिली है कि रोज़गार कार्यालयों में पंजीयन कराने के लिये बहुत सारे लोगों की भीड़ लग रही है, जिसके कारण...

प्रातः 7 बजे से 11 तक होगा संचालन कोरबा (आदिनिवासी)। प्रदेश में गर्मी की अधिकता के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये मात्र ग्रीष्मकाल की अवधि अर्थात् 05 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक आंगनबाड़ी केन्द्र के...

01 से 15 अप्रैल तक लिए जाएंगे नये आवेदन, पात्र हितग्राहियों को मिलेंगे 07 हजार रुपए कोरबा (आदिनिवासी)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ का विस्तार ग्राम...

सन 1995 तथा अब सन 2017 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। साथियों, आजकल हिन्दू हिन्दू हिन्दू हिन्दू , आप जिधर देखो उधर हिन्दू या हिन्दुस्तान ! यही...

सर्वे हेतु मुनादी कराने के दिए निर्देश कोरबा (आदिनिवासी)। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का कार्य प्रगणकों द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ नूतन कुमार कंवर सर्वे...

रायपुर (आदिनिवासी)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायतों एवं अनुसूचित क्षेत्र की नगर पालिकाओं में भी...

भले ही सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में विपक्षी दलों के किसी भी हस्तक्षेप को रोका हो, लेकिन उसने बिना चर्चा के सरकारी कामकाज को आगे बढ़ाना जारी रखा। इनमें से एक था वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन के...