कोरबा (आदिनिवासी)। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण समाज में उनकी सामूहिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से प्रदेश में 166 महतारी सदन की स्वीकृति दी गई है, जिनमें कोरबा जिले के लिए 8 महतारी सदन शामिल हैं। इन सदनों के निर्माण पर कुल 49 करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
महतारी सदन का निर्माण प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी और संगठित बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इन सदनों में महिलाएं सामूहिक बैठकों, प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी गतिविधियों में भाग ले सकेंगी। साथ ही, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से गांवों में आपसी समरसता भी मजबूत होगी।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि न्यू इंडिया के विकास चक्र में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं को विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा बनाया जा रहा है।
शर्मा ने बताया कि ग्राम भ्रमण के दौरान कई बार महिलाओं ने बैठने के लिए जगह न होने की समस्या बताई थी। इसी मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने ‘महतारी सदन’ की परिकल्पना की, ताकि महिलाएं न केवल मिलने-जुलने का स्थान पाएँ, बल्कि रोजगार व प्रशिक्षण से भी जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें।
प्रदेश में अब तक 368 महतारी सदन की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 50 से अधिक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। हर महतारी सदन के निर्माण पर लगभग 30 लाख रुपये की लागत आएगी।
प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण हो। पहले चरण में प्रत्येक विकासखंड में इसकी शुरुआत हो चुकी है।
लगभग 2,500 वर्गफुट में बनने वाले महतारी सदन में महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी—
कमरा, बरामदा और विशाल हाल
किचन और स्टोररूम
सामुदायिक शौचालय और पेयजल के लिए ट्यूबवेल
वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल
महतारी सदन सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण का केंद्र है। यह ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का मंच उपलब्ध कराएगा।
