नई दिल्ली/रायपुर (आदिनिवासी)। दिल्ली के केन्द्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य सहित भारत के अन्य 05 राज्यों की जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की वैठक में स्वीकृति के उपरांत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसका ऐलान किया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को किया धन्यवाद
छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को बधाई दी है। तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रेषित किया है।
