शुक्रवार, जून 21, 2024

Forest Rights Act

वन संरक्षण कानून में संशोधन विधेयक: उदारीकरण और केंद्रीकरण की दिशा में आदिवासियों पर एक और हमला

भले ही सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में विपक्षी दलों के किसी भी हस्तक्षेप को रोका हो, लेकिन उसने बिना चर्चा के सरकारी कामकाज को आगे बढ़ाना जारी रखा। इनमें से एक था वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन के...

वनाधिकार: ‘सुप्रीम’ फैसले पर टिका देश के 16 लाख आदिवासी परिवारों का भविष्य, छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं दिया हलफनामा

रायपुर (आदिनिवासी)। वन अधिकार अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 नवम्बर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई होनी है और फिर 16 लाख आदिवासी परिवारों का भविष्य 'सुप्रीम' फैसले पर टिक जाएगा। यदि सर्वोच्च...
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रायगढ़ में अवैध डीजल कारोबार पर कार्रवाई: 34,000 लीटर डीजल जब्त

रायगढ़ (अदिनिवासी)। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर, रायगढ़ जिले में बिना अनुमति पेट्रोल और डीजल का अवैध...
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