समय पर और बिना भेदभाव के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित
कोरबा (आदिनिवासी)| खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत कोरबा जिले में धान उपार्जन की तैयारी जोरों पर है। इस सिलसिले में कलेक्टर अजीत वसंत ने विभागीय अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और किसानों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। धान उपार्जन प्रक्रिया 14 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
अवैध धान खरीदी पर सख्त कार्यवाही
कलेक्टर ने जिले में अवैध धान खरीदी को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोचियों और बिचौलियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए और किसानों के लिए सकारात्मक वातावरण बनाया जाए। सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, कृषि, खाद्य, सहकारिता, विपणन संघ और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे धान खरीदी में सहयोगात्मक रवैया अपनाएं।
धान खरीदी की तैयारियों का खाका
कलेक्टर ने सुनिश्चित किया कि सभी उपार्जन केंद्रों पर धान की खरीदी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। जिन केंद्रों पर धान चबूतरों का अभाव है, वहां दो लेयर का ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। कलेक्टर ने सभी इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों का सत्यापन कराने और किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी आने पर तत्काल सुधार करवाने के निर्देश दिए।
समर्थन मूल्य और टोकन प्रणाली
धान कॉमन का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। छोटे किसानों के लिए 2 और बड़े किसानों के लिए 3 टोकन जारी किए जाएंगे, जो “टोकन तुंहर हाथ” मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। धान खरीदी के लिए न्यूनतम 7 दिन बाद का टोकन जारी किया जाएगा, और यह टोकन सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक ही उपलब्ध होंगे।
जांच दल की सक्रियता और निगरानी
अवैध धान की खरीद-बिक्री रोकने हेतु एक विशेष जांच दल को जिम्मेदारी दी गई है, जो नियमित रूप से निरीक्षण करेगा। कलेक्टर ने मंडी अधिनियम के तहत किसी भी अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि धान उपार्जन के सभी नोडल अधिकारी इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करेंगे।
डिजिटल और भौतिक व्यवस्थाओं का प्रावधान
धान खरीदी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और उनकी रिकॉर्डिंग का बैकअप रखने का आदेश दिया गया है। बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट, प्राथमिक चिकित्सा पेटी, बायोमेट्रिक डिवाइस, आर्द्रतामापी यंत्र और अन्य सुविधाओं का भी प्रबंध किया जाएगा। धान खरीदी केंद्रों पर नए और पुराने बारदाने, पीडीएस बारदाने और रंगीन सुतली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
किसानों को भुगतान में समानता
कलेक्टर ने बैंक मैनेजरों को निर्देश दिया कि बड़े और छोटे किसानों के साथ समानता का व्यवहार करते हुए समय पर भुगतान किया जाए और किसी प्रकार के भेदभाव की शिकायत न हो। उन्होंने शासकीय रकबे को निजी जमीन में दिखाकर फर्जी धान बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं।
सहयोग और समन्वय से धान उपार्जन प्रक्रिया को बनाएंगे सरल
कलेक्टर ने बैठक के अंत में सभी संबंधित विभागों को एकजुट होकर धान उपार्जन प्रक्रिया को सुगम बनाने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि इस वर्ष की धान खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी किसानों को उनका हक मिले।
