गुरूवार, जून 13, 2024

जिला रायगढ़: सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, 1.69 लाख परिवारों का हुआ सर्वे, 64 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण

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कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में तेजी से पूरा किया जा रहा सर्वे: 549 पंचायतों में 944 दल कर रहे सर्वे कार्य

रायगढ़ (आदिनिवासी)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार 01 अप्रैल से रायगढ़ जिले में निवासरत ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है। जिले के सभी विकासखंडों में मिलाकर अब तक 01 लाख 69 हजार परिवारों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। लक्ष्य का 64 प्रतिशत सर्वे किया जा चुका है। सर्वे का कार्य 30 अप्रैल तक चलेगा।
जिला पंचायत से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार धरमजयगढ़ में 26 हजार 659, घरघोडा में 14 हजार 679, खरसिया में 26 हजार 82, लैलूंगा में 21 हजार 245, पुसौर में 32 हजार 247, रायगढ़ में 32 हजार 575 और तमनार में 16 हजार 204 परिवारों सहित कुल 01 लाख 69 हजार 691 परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया जा चुका है।

मालूम हो कि रायगढ़ जिले में 549 पंचायतों में सर्वे का कार्य करने के लिए 944 प्रगणक दल लगे हुए है। घर घर पहुंचकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इनके कार्य की मॉनिटरिंग के लिए 124 सुपरवाइजर्स की नियुक्ति भी की गयी है। कलेक्टर श्री सिन्हा लगातार बैठक लेकर सर्वेक्षण की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही फील्ड विजिट कर मौके पर हो रहे सर्वे कार्य का जायजा भी ले रहे हैं। अच्छा कार्य करने वाले प्रगणकों को उन्होंने सम्मानित कर प्रोत्साहन भी दिया। जिसका परिणाम है कि जिले में सर्वेक्षण का कार्य तेजी से जारी है।
सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण हेतु परिवार की इकाई राशन कार्ड को तथा सर्वेक्षण हेतु बेसिक डाटा खाद्य विभाग द्वारा बनाए गये राशन कार्ड की जानकारी से लिया जा रहा है। ऐसे परिवार, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनकी सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से ली जा रही है तथा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में उक्त परिवार सर्वेक्षण में छूटें नहीं।

ग्राम पंचायत स्तर में सर्वे करने प्रगणक दल का गठन किया गया है, जिसमें 01 महिला सदस्य एवं 01 पुरुष सदस्य शामिल हैं। कार्य के सुचारू संचालन के लिए जनपद स्तर पर सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। सर्वे के दौरान सर्वेक्षित परिवार से जुड़ी जानकारी एकत्र की जा रही है। ताकि किसी योजना के तहत दिए जाने वाले अनुदान हेतु पृथक से दस्तावेजों की मांग करने की आवश्यकता न हो।


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