कोरबा (आदिनिवासी)। कोरबा जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता और कसावट लाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री अजीत वसंत लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में, एक पटवारी पर शासकीय भूमि के अवैध नामांतरण के आरोप में बड़ी कार्रवाई की गई है, जबकि एक ग्राम पंचायत सचिव से शौचालय निर्माण में लापरवाही के लिए 7.32 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए गए हैं।
अवैध नामांतरण पर पटवारी को मिली सजा
तत्कालीन पटवारी कोरबा (वर्तमान में तहसील कटघोरा में संलग्न) जोगेश्वर कंवर ने ग्राम कोहड़िया स्थित शासकीय भूमि (बड़े झाड़ का जंगल मद) खसरा नंबर 625/1 रकबा 3.845 हेक्टेयर और खसरा नंबर 761/2क रकबा 4.124 हेक्टेयर का बालको के नाम पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के नामांतरण कर दिया था। यह कृत्य उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था और प्रशासनिक नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा और तहसीलदार कोरबा द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि 25 अक्टूबर 2022 और 19 नवंबर 2022 को पटवारी कंवर ने भुइयां पोर्टल में भूमि के रकबा और स्वामी विवरण में संशोधन किया था। जांच के बाद, उक्त भूमि को तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में पुनः दर्ज किया गया। तहसीलदार कोरबा द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने और संतोषजनक जवाब न मिलने पर, कलेक्टर कोरबा ने पटवारी जोगेश्वर कंवर की दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई का प्रतिवेदन शासन को भी भेजा गया है।
शौचालय निर्माण में अनियमितता पर सचिव से वसूली
कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत सिमकेंदा के सचिव अजय कुर्रे के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत सिमकेंदा में कुल 558 निजी शौचालयों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। हालांकि, जांच में पाया गया कि इनमें से 118 शौचालय और व्यक्तिगत रूप से निर्मित 4 शौचालय, यानी कुल 122 शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया था।
इस गंभीर लापरवाही के चलते, सचिव अजय कुर्रे से 7 लाख 32 हजार रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया है। यह राशि उनके वेतन से प्रतिमाह काटी जाएगी। इसके अतिरिक्त, हितग्राहीमूलक कार्यों में अरुचि और प्रधानमंत्री आवास योजना में वांछित प्रगति न लाने के कारण श्री कुर्रे को आगामी आदेश तक जनपद पंचायत कोरबा में संलग्न कर दिया गया है।
यह कार्रवाई दर्शाती है कि जिले में प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री वसंत प्रतिबद्ध हैं।