जिन राज्यों में गैर-भाजपा दल शासन कर रहे हैं, वहां केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार के दिशा-निर्देशन में नीतिगत और शासन के मामलों में राज्यपालों द्वारा अभूतपूर्व ढंग से हस्तक्षेप किया जा रहा है। पहले बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना,...
कुछ बुद्धिजीवियों के मन में अभी भी संशय है कि भारत की मौजूदा सामाजिक राजनीतिक संकट को फासीवाद कहा जा सकता है या नहीं। इधर सर्वोच्च न्यायालय ने एक के बाद एक कई फैसलों में नागरिक आजादियों के खिलाफ...
गांधीजी का अपने जीवन में सबसे पहले परिचय आधुनिक पश्चिमी विचारों से हुआ। जो परंपरागत हिन्दू दर्शन नहीं था। राजकोट और लंदन में आधुनिक शिक्षा पाने के बाद ही उन्होने इंग्लैण्ड में भागवद्गीता का अंग्रेजी अनुवाद को पढ़ा।...
गृह मंत्रालय की ताजा आधिकारिक घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गृह मंत्रालय...
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दो नाबालिग दलित लड़कियों के भयावह बलात्कार और हत्या पर निधि राजदान द्वारा एंकरिंग एनडीटीवी पर एक पैनल चर्चा में भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे अशोक वत्स ने मोबाइल फोन वाली युवतियों का...
ममता बनर्जी के आरएसएस प्रेम में पगे उदगारों को पढ़-सुनकर जिन्हें आश्चर्य हुआ है, उन्हें थोड़ा-सा बड़ा होने की सायास कोशिशें करनी चाहिए। रोटी को हप्पा, पानी को पप्पा और बाकी सबको अप्पा-चप्पा कहने की बचकानी उम्र से थोड़ा...
आरएसएस के मुखपत्र 'पांचजन्य ' पत्रिका ने कहा, 'भाग्य से सत्ता में आने वालों ने यह तिरंगा झंडा हमारे हाथ में दे दिया है। लेकिन हिंदू उस झंडे का न कभी सम्मान करेंगे और न ही स्वीकार करेंगे। 'तीन'...
श्रीलंका के संकट, जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे और कामचलाऊ राष्ट्रपति सह प्रधानमंत्री, रनिल विक्रमसिंघे के अवश्यंभावी इस्तीफे के बाद भी, आसानी से हल होता नजर नहीं आता है, का एक सबक भुक्तभोगी और प्रेक्षक, सभी लगभग एक...
भागवत जी की शिकायत एकदम सही थी। मोदी जी के विरोधियों ने देश में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि मीडिया से सब कुछ हरा-हरा दिखवाने के बाद भी लोग शिकायतें करने से बाज नहीं आते हैं। देखा...
बिजली एक बुनियादी सुविधा है, जिससे किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली (आदिनिवासी) Hindi.livelaw.in के अनुसार जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने मई, 2022 में पारित अपने आदेश में...