कोरबा। जिले में ऐसे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र जो जर्जर है, विद्युतविहीन है और पहुंचमार्ग का अभाव है। ऐसे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र तथा स्वास्थ्य केंद्रों की तस्वीर जल्दी ही बदलने वाली है। डीएमएफ अंतर्गत शासी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के पश्चात् विभागीय अधिकारियों से सर्वे कराकर स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को चिन्हित किया गया अपितु आमनागरिको से जुड़ी आवश्कताओं को और बेहतर बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा डीएमएफ अंतर्गत नवीन विद्यालयों की स्थापना सहित अनेक कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्कूल भवनों से संबंधित कार्यों का लेआउट भी तैयार कर लिया गया है और कार्य प्रारंभ भी कर दिए गए हैं।
डीएमएफ से जिले के 07 नगरीय एवं 85 ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक नवीन विद्यालय स्थापना हेतु कुल 92 विद्यालय राशि 14 करोड़ 15 लाख 64 हजार 500 रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर द्वारा जिले से अत्यंत जर्जर एवं आवश्यकता वाले स्कूल भवनों की जानकारी मांगी गई थी। शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 92 नवीन विद्यालयों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। नवीन विद्यालयों के स्थापना से विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था बेहतर होगी और उन्हें बेहतर शैक्षणिक माहौल भी उपलब्ध होगा। इसी तरह जिला खनिज न्यास मद से जिले के 48 ऐसे स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों में जहां तक पहुंचने के लिए पहुंचमार्ग का अभाव था एवं इन स्थानों में पहुंचमार्ग हेतु लगभग 02 करोड़ 55 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका भी ले-आउट तैयार कर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।
डीएमएफ से जिले के उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत सुविधाएं भी मुहैया कराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है लेकिन विद्युत उपलब्ध नहीं है। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के अधिकारियों तथा महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं। कुल 1052 आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण हेतु 28 लाख 63 हजार 382 रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। डीएमएफ से डिंगापुर प्रयास विद्यालय परिसर में दिव्यांग बच्चों हेतु आवासीय छात्रावास स्थापना हेतु 01 करोड़ 43 लाख 53 हजार 800 रूपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह चांपा-गेवरा रेल लाइन के लेवल क्रॉसिंग सुनालिया ज्वेलर्स के पास अंडरपास निर्माण हेतु 15 करोड़ 48 लाख 44 हजार 500 की स्वीकृति प्रदान की गई है। नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत बाल सुधारगृह तक सीसी रोड, नाली, पार्किंग शेड आदि निर्माण के लिए 01 करोड 58 लाख 42 हजार की राशि, निगम क्षेत्र में सेंट्रल स्टोर से स्टेडियम चौक तक रेलिंग सहित डिवाइडर विद्युतीकरण कार्य हेतु 01 करोड़ 28 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। निगम अंतर्गत कुल 18 कार्यों हेतु 11 करोड़ से अधिक की स्वीकृति विभिन्न विकास कार्यों हेतु डीएमएफ से स्वीकृत की गई है। साथ ही जन प्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति दी गई है।
अनुसूचित जनजाति वर्गों के विद्यार्थियों हेतु बनेंगे 04 छात्रावास
अनुसूचित जिला कोरबा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक विकास को ध्यान में रखते हुए 04 नए ट्रायबल छात्रावास की स्वीकृति भी खनिज न्यास मद से प्रदान की गई है। जिले के दूरस्थ क्षेत्र कुदमुरा, तुमान, सपलवा, पोड़ी-उपरोड़ा में छात्रावास प्रारंभ होने से अनुसूचित जनजाति वर्गों के विद्यार्थियों को ब्लॉक मुख्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें रहकर दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थी बेहतर शिक्षा अर्जन कर सकेंगे। इसके लिए 06 करोड़ 99 लाख 38 हजार की स्वीकृति प्रदान की गई है।
हाथी प्रभावित ग्रामों में सोलर हाइमास्ट लाइट की मिली स्वीकृति
कोरबा जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में आए दिन जंगली हाथी विचरण करते रहते हैं। जंगली हाथी वनांचल से आसपास के गांवों में भी पहुंचते हैं। इस दौरान फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही ग्रामीणों पर भी हमला करते हैं। कटघोरा वनमण्डल की ऐसे 85 हाथी प्रभावित ग्रामों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर डीएमएफ मद से सोलर हाइमास्ट लाइट हेतु 04 करोड़ 57 लाख 11 हजार 470 रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। क्रेडा के माध्यम से हाथी प्रभावित ग्रामों में सोलर हाइमास्ट लाइट लगाई जाएगी। सोलर हाइमास्ट लाइट से रोशनी होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के विचरण पर भी अंकुश लगेगा।
