रायपुर (आदिनिवासी)। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग (Chhattisgarh Health Department) द्वारा अस्पतालों में पत्रकारों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को सरकार ने भारी विरोध के बाद स्थगित करने की घोषणा की है। इस फैसले पर विपक्षी दलों और पत्रकार संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था (Democratic System) के खिलाफ और सूचना के अधिकार का हनन बताया था।
दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी की थी, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे वार्ड, ओपीडी और आईसीयू में पत्रकारों को सीधे प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। इस गाइडलाइन के अनुसार, केवल प्रो-नियुक्त पीआरओ (Public Relations Officers) ही पत्रकारों से बातचीत कर सकते थे। इसके अतिरिक्त, मीडिया द्वारा बिना लिखित अनुमति के कैमरा या रिकॉर्डिंग पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया गया था।
इस नई व्यवस्था के तहत, पत्रकारों को किसी भी जानकारी के लिए लिखित पूर्व सहमति और पीआरओ की मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई थी। इस कदम को लेकर पत्रकारों और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि रोगियों की गोपनीयता की आड़ में सरकार सूचना पर नियंत्रण (Control over Information) स्थापित करना चाहती है।
रायपुर सहित राज्य के कई अन्य स्थानों पर पत्रकारों और प्रेस क्लबों ने इस प्रतिबंध के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए कहा कि इससे जनता का सरकार पर भरोसा कम होगा और पारदर्शिता (Transparency) पर आंच आएगी।
व्यापक विरोध को देखते हुए, सरकार ने अब इस निर्णय को स्थगित करने का फैसला किया है। यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) और प्रेस की आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है।
