displacement of tribals

रायपुर (आदिनिवासी)। वन अधिकार अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 नवम्बर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई होनी है और फिर 16 लाख आदिवासी परिवारों का भविष्य 'सुप्रीम' फैसले पर टिक जाएगा। यदि सर्वोच्च...