कोरबा (आदिनिवासी)। कलेक्टर अजीत वसंत ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और शासकीय भूमि की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में राजस्व अधिकारियों से शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने वालों की पहचान और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
शासकीय भूमि की सुरक्षा पर जोर
कलेक्टर ने कहा कि रिकॉर्ड में हेरफेर कर शासकीय भूमि को अपने नाम दर्ज कराने वालों की जांच की जाए। यदि इसमें किसी शासकीय सेवक की भूमिका पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी लंबित सीमांकन मामलों को एक महीने के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए।
हिट एंड रन और आरबीसी 6-4 प्रकरणों में त्वरित सहायता
कलेक्टर ने हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों को समय पर लाभ पहुंचाने और आरबीसी 6-4 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में पटवारी और पुलिस से रिपोर्ट में हो रहे विलंब को खत्म करने के निर्देश दिए। एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को समन्वय कर त्वरित रिपोर्ट मंगाने की सख्त हिदायत दी गई।
धान खरीदी में पारदर्शिता पर बल
बैठक में जिले में धान खरीदी की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने धान की रिसाइकलिंग रोकने और टोकन सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और अवैध धान विक्रय रोकने के लिए मुनादी करवाने पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि मूल किसानों को धान बेचने में कोई समस्या न हो, इस पर ध्यान दिया जाए।
कोटवारी भूमि पर कार्रवाई
कोटवारी भूमि के मामलों पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कोटवारी भूमि के नामांतरण और ट्रांजेक्शन अवैध हैं। उन्होंने ऐसे प्रकरणों की जांच कर नामांतरण रद्द करने और भूमि को पुनः शासन के खाते में दर्ज करने का आदेश दिया।
लंबित मामलों के निपटारे की सख्त हिदायत
कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण, बंटवारा, भूमि व्यपवर्तन, और नक्शा बटांकन से जुड़े मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-कोर्ट में लंबित मामलों की प्रगति पर भी ध्यान देने और सभी प्रकरणों का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया।
बैठक में त्रुटि सुधार, डिजीटल सिग्नेचर, किसान किताब, आधार सिडिंग, स्वामित्व योजना, और वन अधिकार पट्टा वितरण से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।
इस बैठक में अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी, सभी एसडीएम, तहसीलदार, और नायब तहसीलदार उपस्थित थे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाए, जिससे जनता को समय पर लाभ मिल सके।
