अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई तेज, हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश
कोरबा (आदिनिवासी)। कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में विभागीय कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
धान खरीदी पर विशेष निगरानी
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में धान खरीदी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संचालित हो। एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया। उन्होंने अधिकारियों को आने वाले दिनों में धान की बढ़ती आवक को देखते हुए सतर्क रहने और अवैध भंडारण, परिवहन व टोकन सत्यापन की सख्त निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और सभी केंद्रों पर बारदाने का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर ने आयुष्मान भारत और वय वंदन योजना के वंचित लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए ग्राम स्तर पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य अमला और सचिवों को गुरुवार-शुक्रवार को कार्ड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने संबंधित एसडीएम, जनपद सीईओ और बीएमओ को समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा।
विभागीय योजनाओं और समस्याओं पर चर्चा
बैठक में कलेक्टर ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए:
दिव्यांगजन आंकलन शिविर: 19 दिसंबर से आयोजित शिविर में विभागों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया।
ऑटो रिक्शा प्रीपेड बूथ: शहर में यात्रियों की सुविधा के लिए चिन्हित स्थानों पर बूथ स्थापित करने के निर्देश दिए।
ग्राम पंचायत भवन: जर्जर और भवन-विहीन पंचायतों की सूची तैयार करने का निर्देश जिला पंचायत सीईओ को दिया।
साइकल स्टैंड प्रस्ताव: डीएमएफ अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने हाल ही में पोड़ी-उपरोड़ा ब्लॉक के रनई और खिरटी गांव के दौरे के दौरान मिली समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को समय पर मुआवजा देने और आरबीसी 6-4 प्रकरणों की ऑनलाइन एंट्री समय पर सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि शिक्षण सत्र समाप्ति से पहले सभी प्रमाण पत्र बनाए जाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग को एक सप्ताह के भीतर जर्जर आंगनबाड़ी भवनों की सूची सौंपने के निर्देश दिए गए।
लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे का आदेश
कलेक्टर ने विभागीय टीएल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अक्टूबर तक लंबित सभी मामलों का निपटारा एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में प्राप्त मामलों को प्राथमिकता से हल करने का भी आदेश दिया।
इस बैठक में वनमंडलाधिकारी कटघोरा कुमार निशांत, निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।