कोरबा (आदिनिवासी)। एकीकृत बाल विकास परियोजना, कोरबा (शहरी) अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 02 तथा सहायिका के 03 रिक्त पदों के लिए प्राप्त आवेदनों...
हिन्दू राष्ट्र का ‘लोगो’ है लखनऊ का प्रेरणा पार्क
अंततः साल के आख़िरी दिनों में लखनऊ को एक और विराट पार्क – बाकी पार्कों से हर तरह से भिन्न पार्क – मिल ही गया । स्वयं प्रधानमंत्री इसके दरो-दीवार के...
कोरबा (आदिनिवासी)। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों एवं हितों के प्रति सतर्क और जागरूक रहना समय की अनिवार्य आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशानुसार जिला उपभोक्ता आयोग, कोरबा द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह आयोजित...
भारत की खनिज संपदा का ह्रदय कहा जाने वाला झारखंड आज एक ऐतिहासिक और मानवीय त्रासदी के मुहाने पर खड़ा है। राज्य में औद्योगीकरण और विकास के नाम पर जिस पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की तैयारी चल रही है, उसने...
कोरबा (आदिनिवासी)। छत्तीसगढ़ में 'जल, जंगल और जमीन' को बचाने की मुहिम अब केवल नारा नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। सरगुजा और रायगढ़ के बाद अब यह आग कोरबा तक पहुंच गई है। सोमवार को कोरबा...
रायगढ़ (आदिनिवासी)। तमनार की फिजाओं में पिछले कुछ दिनों से घुला तनाव अब भरोसे और शांति में बदल गया है। रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में जनसुनवाई को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच रविवार की शाम एक...
राज्य कैबिनेट के फैसले को आदिवासी संगठनों ने दशकों के संघर्ष की जीत बताया, लेकिन मांगा पंचायत कानून में बदलाव
रांची (आदिनिवासी)। झारखंड में आदिवासियों और मूलवासियों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। राज्य कैबिनेट ने 'झारखंड पेसा नियमावली...
हेडलाइंस का 'अभिषेक' और गलियों में 'रक्तपात'
"जब अखबारों की स्याही सत्ता के चरणों को धोने लगे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की खबरों को जिंदा जलाया जा रहा है।"
भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज अपनी ही परछाईं से डर...
रायगढ़/तमनार (आदिनिवासी)। रायगढ़ जिले के तमनार स्थित लिबरा के CHP चौक पर पिछले दो सप्ताह से जारी ग्रामीणों का संघर्ष अब एक ऐतिहासिक जनआंदोलन का रूप ले चुका है। आज आंदोलन के 14वें दिन भी हाड़ कंपा देने वाली ठंड...
केंद्र सरकार ने संसद में अपने बहुमत का इस्तेमाल करके महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को खत्म कर दिया है। इसकी जगह जो नया कानून लाया गया है, वह पूरी तरह से "अधिकार चोरी" वाला कानून है। इसने...